Free Trade Agreement (FTA) समझौते का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यूज़ीलैंड अगले 15 वर्षों की अवधि में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस निवेश का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना, कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, इस निवेश का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक मजबूत बनाना है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी मज़बूत हो सकें।
भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों देश अब 27 अप्रैल को अपने उस Free Trade Agreements (FTA) पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। भारत के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसके माध्यम से भारत अब अपने जो पारंपरिक सहयोगी देश हैं, उनसे आगे बढ़ते हुए ओशिनिया क्षेत्र में भी अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है।
यह जो समझौता है, यह दिसंबर 2025 में पूरा हो गया था। इस समझौते को पूरा करने के लिए बातचीत उसी साल मार्च के महीने में शुरू की गई थी। यह जो समझौता हुआ है, इसे भारत के उन सबसे तेज़ गति से होने वाले व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि बातचीत शुरू होने से लेकर हस्ताक्षर होने तक की प्रक्रिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है।
हालांकि औपचारिक हस्ताक्षर की प्रक्रिया अब पूरी की जाएगी, लेकिन इस समझौते को पूरी तरह से लागू होने से पहले भारत और न्यूज़ीलैंड दोनों देशों में घरेलू मंज़ूरी की प्रक्रियाओं से अनिवार्य रूप से गुज़रना होगा। अनुमान है कि यह प्रक्रिया 2026 में किसी समय पूरी होने की संभावना है।
व्यापार से परे रणनीतिक बदलाव
मूल रूप से, भारत-न्यूज़ीलैंड FTA सिर्फ़ टैरिफ़ के बारे में नहीं है — यह अपनी स्थिति मज़बूत करने के बारे में है। भारत के लिए, न्यूज़ीलैंड एक अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ज़्यादा आय वाला बाज़ार है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशाल प्रशांत और ओशिनिया क्षेत्र में प्रवेश का द्वार है।
यह समझौता लगातार बेहतर हो रहे व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। द्विपक्षीय माल व्यापार 2024-25 में बढ़कर लगभग $1.3 बिलियन तक पहुँच गया है, जबकि सेवा व्यापार — विशेष रूप से IT और यात्रा के क्षेत्र में — लगातार बढ़ रहा है।
इस रिश्ते का आधार एक मज़बूत मानवीय जुड़ाव भी है; न्यूज़ीलैंड में भारतीय मूल के लगभग 300,000 लोग रहते हैं, जो भारतीय सामान, सेवाओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की माँग को बढ़ाने में मदद करते हैं।
डील के लागू होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे?
इसका सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय परिणाम यह होगा कि भारत को न्यूज़ीलैंड में अपने सभी एक्सपोर्ट, यानी 100% एक्सपोर्ट पर, बिना किसी ड्यूटी के एक्सेस मिलेगा, यानी ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस प्राप्त होगा।
इसका मतलब यह है कि हज़ारों अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ़ (शुल्क) लगते थे, वे पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे, जिससे भारतीय सामान की प्रतिस्पर्धात्मकता (कॉम्पिटिटिवनेस) में काफ़ी इज़ाफ़ा होगा। जिन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है, उनमें टेक्सटाइल्स (वस्त्र), लेदर (चमड़ा), इंजीनियरिंग गुड्स (इंजीनियरिंग का सामान), फ़ार्मास्यूटिकल्स (दवाइयाँ), और प्रोसेस्ड फ़ूड (संसाधित खाद्य पदार्थ) शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई सेक्टर्स लेबर-इंटेंसिव (यानी ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाले) और एक्सपोर्ट-ड्रिवेन (यानी एक्सपोर्ट पर निर्भर) हैं।
इसके अलावा, भारत ने इस बात का भी ख़ास ध्यान रखा है कि वह अपने घरेलू बाज़ार को पूरी तरह से हर तरह की चीज़ों के लिए न खोल दे। लगभग 30% टैरिफ़ लाइन्स को इस समझौते से अलग रखा गया है, विशेष रूप से डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ विशेष कृषि उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, ताकि इन क्षेत्रों के हितों की रक्षा की जा सके।
कुल मिलाकर, यह डील एक तरह से संतुलन बनाने का प्रयास करती है: एक तरफ़ तो विदेशों में एक्सपोर्ट को ज़ोरदार बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ़ अपने देश में घरेलू बाज़ार को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना ताकि दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहे।
निवेश और रोज़गार का पहलू
इस समझौते का सबसे अहम पहलू यह है कि न्यूज़ीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 अरब का निवेश करने का वादा किया है।
इस लंबे समय तक चलने वाले पूंजी प्रवाह से इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और टेक्नोलॉजी से जुड़ी साझेदारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और साथ ही सप्लाई चेन भी मज़बूत होंगी।
भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन सेक्टरों में होने की उम्मीद है जहाँ रोज़गार के ज़्यादा अवसर हैं। कपड़ा, जूते-चप्पल, और रत्न व आभूषण जैसे उद्योगों को बिना किसी ड्यूटी के बाज़ार तक पहुँच मिलने से एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ सकती है और रोज़गार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, खासकर MSME के लिए।
आवाजाही(MOBILITY), छात्र और पेशेवर:
वस्तुओं के व्यापार के अतिरिक्त, यह व्यापक समझौता लोगों की आवाजाही पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए उल्लेखनीय है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें भारत ने विभिन्न व्यापार वार्ताओं में लगातार लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है।
इस समझौते के तहत, न्यूज़ीलैंड में भारतीय छात्रों को अपनी शिक्षा के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, पढ़ाई पूरी होने के बाद काम करने के लिए वीज़ा के उदार प्रावधान भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर चार साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे छात्रों को न्यूज़ीलैंड में अपने करियर को स्थापित करने का अवसर मिलेगा।
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कुशल पेशेवरों के लिए एक विशेष मार्ग भी प्रदान किया गया है, जिसमें 5,000 वीज़ा का एक समर्पित कोटा शामिल है। यह कोटा सूचना प्रौद्योगिकी (IT), स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है, और इसमें योग प्रशिक्षक और भारतीय शेफ़ जैसे सांस्कृतिक रूप से जुड़े व्यवसायों को भी शामिल किया गया है, जो भारतीय संस्कृति को न्यूज़ीलैंड में बढ़ावा देंगे।
एक अलग ‘WORLING HOLIDAYS VIVA ‘ योजना के अंतर्गत, हर साल 1,000 युवा भारतीयों को न्यूज़ीलैंड में एक साल तक रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। यह योजना युवाओं को न्यूज़ीलैंड की संस्कृति और कार्य परिवेश का अनुभव प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी।
पारंपरिक चिकित्सा:
न्यूज़ीलैंड के लिए पहली बार, इस समझौते में स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पर एक विशेष परिशिष्ट शामिल है, जिससे आयुर्वेद, योग और भारत की अन्य वेलनेस प्रणालियों से जुड़ी सेवाओं के लिए रास्ते खुल गए हैं।
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ़ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सॉफ्ट-पावर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है — यह भारत को न केवल एक विनिर्माण या सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करता है, बल्कि वेलनेस और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भी पहचान दिलाता है।
कृषि: संभलकर किया गया सहयोग:
व्यापार से जुड़ी बातचीत में अक्सर कृषि का क्षेत्र सबसे ज़्यादा नाज़ुक रहा है, और यह समझौता इस क्षेत्र की पेचीदगियों को दर्शाता है।
एक तरफ जहाँ भारत ने डेयरी उद्योग जैसे अपने मुख्य क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है, वहीं दूसरी तरफ यह समझौता कीवी फल, सेब और शहद जैसे क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सहयोग के लिए रास्ते खोलता है। इस सहयोग में तकनीकी का आदान-प्रदान, पौधों की बेहतर किस्में और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ शामिल होंगी।
न्यूज़ीलैंड से कुछ विशेष उत्पादों के आयात की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह एक सख्त कोटा प्रणाली के तहत होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के किसानों पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े।
निर्यात पर पूरी तरह से टैरिफ (शुल्क) हटाने, 20 अरब डॉलर तक के निवेश की संभावना और भारतीय छात्रों व पेशेवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों के बढ़ने के साथ, यह समझौता सभी क्षेत्रों को फायदा पहुँचाने के लिए तैयार है।
NEWS Source: Press Information Of India